JatinderPannu7ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ...
(26 ਅਕਤੂਬਰ 2020)

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ।’ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਾਫ ਦਿਸਦੇ ਹਨਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਾਰੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਾਲਾ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਮਕਦਾ ਵਿੰਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਸਰੇ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ

ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾਕਿਸਾਨ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈ ਲਵੋਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀਉਂਜ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲੈਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੀਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਣੀਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਖੰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੁਸਖਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਲਾਬੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਨਾਂਅ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਲੈਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਚਰਖੇ ਠੱਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਲੈਤੀ ਚੁੰਝਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ

ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਹਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2395)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98140 - 68455)
Email: (pannu_jatinder@yahoo.co.in)

More articles from this author