“ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ...”
(3 ਫਰਵਰੀ 2022)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਘਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ। 20-22 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਮੋਟਾਵ ਵੀ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੰਜ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਝੱਟ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਰ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਨੇਤਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਜ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੋਟਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਹਲੀਮੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣਾ, ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਤਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿੱਠਬੋਲੜੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ “ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 400 ਯੂਨਿਟ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੱਟ ਰੀਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1993-94 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਤਾਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 1979-80 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8% ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2% ਵੱਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਭਲਾ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਵੇਗਾ ਕੀ ਅਤੇ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨਣ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਝੂਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3330)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)