“ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ...”
(19 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ (2021) ਨੂੰ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਛਪ ਛੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ --- ਸੰਪਾਦਕ)
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ 7 ਅਰਬ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ 1 ਅਰਬ 44 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ 1 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 33 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਡੱਪਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਕਸਰ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਬੰਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?
ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਫਤ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1400 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੌਕਸ, ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1500 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਾਲ 1800 ਤਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 18.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। 1911 ਦੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਕਰੋੜ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1921 ਤਕ ਕਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1941 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 31 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ 1951 ਵਿੱਚ 1948 ਦੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ 38 ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਏ ਵਜੋਂ ਪਾਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜ਼ਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਖਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਂਪ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।
ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- “ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੂਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ।”
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2836)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: