DarshanSRiar7ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ...
(9 ਜੁਲਾਈ 2019)

 

(ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ - ਸੰਪਾਦਕ)

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਲੋਕਰਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘਾਲੀ ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਧਾਈ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਅਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਣ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਇਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਜੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ

ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਉਹ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਂਜ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਮਾੜਾ ਸੀਵਰਨਾ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਸਦੀ ਤੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੇਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੜ੍ਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਸੱਟ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਨਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੌਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀਨਾ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਓਦੂੰ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਅਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈਸੋਹਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਖੂਬ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਹਨਵੋਟਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੋਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਬੈਠਣ ਲਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕਰਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਘੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਵਾਪਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮਨੁੱਖੀ ਢਕੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਂਗ ਹਰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਫਿਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਨਿਕੰਮੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਕੁ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ 27 ਮੰਜਲੇ ਗਗਨ ਚੁੰਮਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਦੂਰ ਵੋਟਰ ਦੋ ਵਕਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਰੱਬ

ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਘੀ ਲੱਗੀ ਹੈਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੰਨੀ ਜਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਝੰਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂਗੱਲ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਅਨੋਖੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਸਗੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਵੀਆਈਪੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 579092 ਵੀਆਈਪੀ ਹਨਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਖ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 355 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 252 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਧ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਕੜ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈਜੇ ਇਹ ਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਵੀਆਈਪੀ ਹੀ ਡਕਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਠੁਣਠੁਣ ਗੋਪਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਪੀਜ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈੱਡ, ਵਾਈ ਤੇ ਐਕਸਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈਪੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲਈਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਹ੍ਰਿ ਤਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਹ੍ਰਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਹਰ ਕੋਈ “ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ?” ਕਹਿ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਫਿਰ ਨੰਗੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1660)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 93163 - 11677)
Email: (darshansriar@gmail.com)

More articles from this author