“ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ...”
(18 ਦਸੰਬਰ 2021)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐੇਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ 378 ਦਿਨ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ।
ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਚਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਲੇ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਜੋਗਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪੂਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਾ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ! ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਆਪੇ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਟਾਉਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਭਰਨਗੀਆਂ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੰਡ ਕਟਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਦਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3214)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
