“ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ...”
(25 ਮਾਰਚ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1100)
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਸ਼ਿਨ ਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2012-2017 ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ. ਰ.ਸ. ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਸ. ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ।
ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਖ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਤਕ ਟਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐੱਮ. ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਬੜੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਲੱਸ-2 ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
2022 ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 168015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਾ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਾਅਹਿਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 252880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 273703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ! ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਛਕੜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਬਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 10 ਮਾਰਚ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2667)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: