“ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ...”
(23 ਮਈ 2019)
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਤਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚਦੇ ਰਹਿਣ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ? ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਮਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਜਾਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਲਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵੁੱਕਤ? ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ - ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ।
ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ੳਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇ, ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਜੂਏ ਵਰਗਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਲ ਦੀ ਤੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣੇ ਪਰਖਣ ਵਾਂਗ ਭਲਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਾਲ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੁੜੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ। ਇਹ ਸੱਟੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ, ਵਰਗਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਸੰਦ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢੂੰਡਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਉਹ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ 250-300 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣ।
ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੜ ਲਾਣਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ - ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੱਗ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਮਜਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਹਊਮੈ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਚੋਣ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਥੇਰਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਅਤੇ ਖਿਆਲੀ, ਮਨਘੜਤ ਉਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1602)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: