“ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 96 ਰੁਪਏ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 68 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 51 ...”
(26 ਫਰਵਰੀ 2021)
(ਸ਼ਬਦ: 1100)
ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ) ਅਤੇ ਰਸੋਈ-ਗੈਸ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਧੁਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ-ਗੈਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 113 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 73 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 175 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 147 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 96 ਰੁਪਏ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 68 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ 73 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਨੇ ਤਨਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਭੰਬਾ ਭੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੱਬੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਝੁੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਗੰਗਾ ਖੁਦ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 30-31 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ ਤੇ ਵੈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ‘ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ’। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ‘ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?’ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਹੁੜਦੀ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਹਲਾ ਲਫਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਣ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ, ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ...। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2608)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: