“ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...”
(7 ਅਗਸਤ 2020)

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾੳਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਭਾਉਣੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਰਤਨ ਦੇ ਲੁਤਫ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾਰੂ ਦੀ ਘੁੱਟ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਏ ਆਂਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਝਾਕ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਉ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਦ ਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦਰਅਸਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੌਲੀਪੋਪ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ. ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਤਹ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਟੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲਿਉਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਮਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਖੈਰ! ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ 20-25% ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ, ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2283)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com