“ਲਾਲਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ...”
(28 ਦਸੰਬਰ 2019)
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਜਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਹੁਣ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀਆਂ ਲੜਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੋਚ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿੰਜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (70 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਾਦੀ ਬਾਦ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖਬੇ, ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬੀ ਫਰੰਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਾ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੌਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਝ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਠੋਸਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਪਨਾਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਜ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਭਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਜ ਚੱਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦੇ ਮਨਸਬੇੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਲਾਲਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਵੀ। ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਣੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਂਗ ਸੌ ਕੋਹ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1864)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: