“ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ...”
(13 ਜਨਵਰੀ 2022)
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 22 ਕੁ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਧੜੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈੇ ਚੋਣ ਬਦਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਲ ਭਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਂਗ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਰ ਆਪੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਜਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਬਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3276)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
