“ਚੋਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ...”
(27 ਜੁਲਾਈ 2019)
ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭੁੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆ ਲਾਲ ਆਇਆ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
1980 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਦ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾਗੌਲਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਵਰਗੇ ਧਨੰਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਰੋਡ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ।
ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਅਲਾ ਲਾਅਲਾ ਤੇ ਸ਼ੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਭੀੜ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਲ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧ ਪਧਰੇ ਤੇ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਸਨ, ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁੱਝ ਰਮਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸਾਫ, ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਲ, ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖਰਚੀਲੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗੀ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1971 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 142 ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1969 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 212 ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੋਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗਿਰਗਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਰੁਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1679)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: