“ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ...”
(19 ਜਨਵਰੀ 2022)

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ

*** 

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬਾਗੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1968 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੱਖ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ-ਮਜ੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਖੇੜੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਇਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਮਜ੍ਹਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ- ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਫਲੀ ਤੇ ਓਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਕੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ-ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕਣ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 20 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ?

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖੱਜਲ਼-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਲਰਨਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਆਰੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਏਕੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3291)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)