“ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ...”
(24 ਮਈ 2020)

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸਰੱਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਉਸਰੱਈਆ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁੱਛ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਧੜਾ-ਧੜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਖ ਸਕੋਂ, “ਸਭ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਕਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਠੂਹ-ਠਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ-ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਆਖ ਕੇ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਪੈਰੋਂ ਮੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਤੇ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੋਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਕੇ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ।’ ਕਾਸ਼! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ।

ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਵੀਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਆਪ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਦਾ, ਤੁਰਦਾ, ਮਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸੀਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪਿਛਿਓਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਿਛਿਓਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਨੇੜੀ ਚੁੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਸੂਟਕੇਸ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆ ’ਤੇ ਰੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਚੱਪਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਕੜੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਏਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਚੱਲ ਪੜਾ ਹੈ ਵੋ ਅਮਨੇ ਗਾਉਂ ਕੀ ਓਰ,
ਏ! ਸੜਕ ਤੂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ।

ਤੁਝ ਕੋ ਬਨਾਨੇ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ

ਕਿਤਨੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ ਤੂ ਕਿਤਨੋਂ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਸੇ,
ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਉਸਕੋ ਵੀ ਅਪਨੇ ਗਣਤਬ ਸਥਾਨ ਪੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਓ, ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਿੱਲਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਵੋ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਗ਼ਲਤ, ਕੌਣ ਸਹੀ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇਵੇ।

ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

*****