“ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ..."
(14 ਅਕਤੂਬਰ 2017)

ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਦਕਾ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੰਗਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਿੱਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਿਖਾਈ?

ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਪ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛਡੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੁਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:

ਤੂ ਯੂਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦੇਖਨਾ,
ਚੋਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੇ ਪਕੜਾ ਜਾਇਗਾ।

ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਵਧੀਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ?”

ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਆਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਾਜ਼ਾਂ, ਗੀਤਾਂ, ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਸ਼ਤਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੱਸੇ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੁਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟੀਂਡੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਖੜਾਕ ਕਾਰਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ - ਕਿਊਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਨਾ ਭੈੜਾ ਮਜ਼ਾਕ? ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ? ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ - ਜਜਮਾਨੋ, ਅਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਜ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਟੀਂਡੇ ਵੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ।

*****

(862)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)