“ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ...”
(12 ਮਾਰਚ 2020)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਗਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ-ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ (ਸੂਬੇ) ਦੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ’ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ‘ਸੱਜਣ’ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ (ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ‘ਪੂਰਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ’ ਸੰਸਥਾ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਣਧਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ’ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ? ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ:

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਸ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤ! ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਲੁਟੇ ਗਏ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਡਿਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

... ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:

ਸੰਸਦ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਪਰ ਨਤ-ਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। … ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1988)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)