“ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ...”
(28 ਜਨਵਰੀ 2018)

ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ:

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆਚਰਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰ (ਮਾਸਟਰ) ਹਨ, ਜੋ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਗੁਰੂਜਨ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12.68 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੀ-ਸੱਟੀ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

**

ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੀਰ:

ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

**

ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ) ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹੇ।

**

ਕਰਜ਼ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ:

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾਇਕ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 51,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੁਤਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।*

*

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪੁਰ ਸਵਾਲ:

ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਐੱਸਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀਡੀਪੀ ਪੁਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐੱਸਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

**

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ:

ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਲੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ (2017-18) ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਪੁਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਐੱਸਓ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2017-2018 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਆਰਥਕ ਵਰ੍ਹੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਪੁਰ ਸੀ। ਸੀਐੱਸਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਆਰਥਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (ਜੀਵੀਏ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

**

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ:

ਉੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨਾਲ ਆਰੰਭਕ ਝਟਕਾ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

*****

(989)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)