“ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ...”
(27 ਸਤੰਬਰ 2018)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਕੰਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਵਾੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ, ਜੋ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਅਤਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਏ, ਉੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰ-ਪਰਸਨ ਵੀ. ਮੋਹਿਨੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਟਾਪਰ ਰਹੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਰੇਪ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਵੀ ਮੋਹਿਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ-ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀ. ਮੋਹਿਨੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਣ?

… ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ) ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

*****

(1320)