“ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ...”
(4 ਜਨਵਰੀ 2020)
ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਭ-ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਐੱਨਡੀਏ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਹਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ‘ਬਹਿਰਿਆਂ’ (ਬੋਲਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ’ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਿਰਿਆਂ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਦੋਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅੰਗਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਜਿਨਹਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣਤਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੇਢ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ’ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ‘ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 33 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ 27 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 47 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ 36.3 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 29.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 32 ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ’ ਦੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਰਾਜ) , ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖਰਚ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਪਨਗੜੀਆ ਪੈਨਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ’। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 21.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਾ ਕਮਾਈ 1.90 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਨਾਥਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ’ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਮ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 40 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 8.5 ਅੰਕ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
… ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:
ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਧਕ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੁਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1874)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: