“ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ...”
(18 ਮਾਰਚ 2019)

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਟ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਾਬਰ ਇਸੇ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਛੂਹੰਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਝਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (2) ਅਤੇ 194 (2) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 (2) ਤੇ 105 (2) ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਗੁਨਾਹ) ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਸੇਵਕ (ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਜੇਐੱਮਐੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 192 (2) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ (ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਵੀ ‘ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਾਨਮ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਮਾਮਲੇ (1998) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ (ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਸਟਿਸਾਂ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਸਾਂਸਦ) ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 105 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਸ’ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਈ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਕ ਵਧਾਈ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਲਾ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਜੇਬ-ਕਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵਲੋਂ ਜੋ 498 ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 470 ਅਰਥਾਤ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਹੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1513)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)