“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ...”
(23 ਅਗਸਤ 2019)
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ 69 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ’ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਕ ਵੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ‘ਸੱਜਣ’ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੁਰ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਇਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲੀਪਾਪ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ?
ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਦਾਤਾ: ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ’ ਸੰਸਥਾ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ? ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 69 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਨਹਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ‘ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ’ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਿਰਿਆਂ (ਡੋਰਿਆਂ) ਦੇ ਕੰਨ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਦੋਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ।
... ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ‘ਲੜੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ ਐਸ ਜੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਛਬੀ ਵਾਲੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ। ਸ. ਜੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਤੱਤਪੁਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1708)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: