“ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ...”
(30 ਨਵੰਬਰ 2019)
ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ’ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤਕ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011-2012 ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 9 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਕਦੀ ਵਧ ਕੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਐੱਨਏਐੱਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 8 ਨਵੰਨਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ‘ਗੁਆ’ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2017-2018 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੁਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਟਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ: ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ 2018-2019 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਈ ਖਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 (ਅਕਤੂਬਰ) ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
**
ਗੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ:
ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਗੋਪਨੀਅਤਾ’ ਦੇ ਨਾ’ ਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
… ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ-ਮਠ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1826)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: