“ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2018)
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਟਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ, (ਜਦ ਕਿ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਤਕ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਸਕੂਲ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਦੀ ਸਕੂਲ ਬਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16, 17, 20, 21 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਲੂਣ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
*****
(1277)
