“ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ...”
(9 ਜੂਨ 2019)
ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ‘ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ’ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅੰਗ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਨਾਮ ਬੱਚਤ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਿਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਣ + ਤੰਤਰ:
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ‘ਗਣ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ‘ਤੰਤਰ’ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਣ’ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ‘ਗਣ’ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ। ਉੱਧਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਾਰ’ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੁਖੌਟਾ, ਆਸਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਗਣ’ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ‘ਤੰਤਰ’ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਤਿਲ ਭਰ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ‘ਗਣ’ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ‘ਤੰਤਰ’ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ। ‘ਗਣ’ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦਿਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦਾਲ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਤੰਤਰ’ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ‘ਨਕਦੀ’, ਅਤੇ ਕਦੀ ‘ਸਮਿਗਰੀ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ‘ਸਿੱਧ’ ਅਵਤਾਰ ਅੱਜਕਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ।
… ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ:
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੰਤਰ’ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲਗਵਾ ਜੇਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ‘ਗਣ’ ਵਲੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੰਤਰ’ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਤੰਤਰ’ ਦਾ ‘ਗੜ੍ਹ?’ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ‘ਗਣ’ ਚੇਤਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਤੰਤਰ’ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉੱਜਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਇਗਾ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1625)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: