“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ...”
(6 ਦਸੰਬਰ 2019)
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਭਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 31, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ), ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਹੋਣ ਦੇ 1197 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12, 012.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ 381 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2855.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਰਾਡ ਦੇ 194 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1982.27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 2526.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ 99 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 253.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ 85 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 958 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ: ਉੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਕੁਲ’ 958 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀਆਂ 5743 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 254 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 108 ਅਰਬ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਨੇ 83 ਅਰਬ ਦੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3.38 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ: ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ! ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ (ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 30-35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਨ-1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਉ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਕਤਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ-ਹੀਣ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਭ-ਕੁਝ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ! ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ‘ਚੁੱਪ’ ਕਦੋਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ?
… ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪੁਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ-ਤੇਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਨ ਫਲੈਕਸ ਮੰਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਰੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਪੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਤੀ ਰੁਪਏ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਂਤੀ-ਪੈਂਤੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਮੀਂਅਜ਼ …? ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਥਰਟੀ-ਫਈਵ। ਥਰਟੀ-ਫਾਈਵ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫਟਾ-ਫਟ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ! ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਈਏ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਾ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵਾਂਗ ‘ਪੈਂਤੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1832)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: