“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ...”
(9 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ - ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲاਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)