“ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ...”
(20 ਅਗਸਤ 20266)
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009’ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 61 ਸਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 3.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਾਹ ਦੇ “ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ” ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਵਾਈਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਚਾਰਜਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ 15-25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਾਹਰਲੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ (ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਨੇ, ਸਰਿੰਜਾਂ) ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸਚਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ‘ਤੋਹਫੇ’ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਟਾਰਗੇਟ ਕਲਚਰ’ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਹੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਤੋਂ 80% ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਘਟੀਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ‘ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੱਤੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ‘ਜਨੈਰਿਕ’ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਜਨੈਰਿਕ ਨਾਮ’ ਲਿਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ‘ਵਪਾਰ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ। ਸਿਹਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
