“ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ...”
(30 ਮਈ 2026)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ “ਪਰਜੀਵੀ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ “ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਕਰੋਚ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (16 ਮਈ ਨੂੰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਾਮ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਡਿਜਿਟਲ ਯੁਗ ਦੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਰਟੀ” ਅਤੇ “ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਹਰਾ “ਸੈਕੂਲਰ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ, ਆਲਸੀ” ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ “ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਝੁੰਡ” ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਹੱਦ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ - ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕਟਾਖਸ਼ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ (ਟਵਿਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ‘ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਬ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਕੋਈ ‘ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ’ ਵਰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ‘ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ’ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਡਿਜਿਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2: 29 ਵਜੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਇਜ਼ ਬੈਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਕਾਕਰੋਚ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ।” ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਇਸਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ (1.6 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ (ਜੋ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ (1995-2007) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤਕ 50 ਫੀਸਦੀ (50%) ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ‘ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼’ ਯਾਨੀ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਸੀ ਅਤਿ-ਸਰਗਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ “ਮੀਮ ਪੇਜ” ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜਿਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)