“ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ...”
(18 ਅਗਸਤ 2026)

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਛੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈੱਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸ-ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 609 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ‘ਰਵੀ ਭਵਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ’ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਯਾਨੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ-ਪੱਖੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?” ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਿਤੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਤਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)