“ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ...”
(13 ਮਾਰਚ 2026)

ਬੇਲੋੜੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਉਦਯੋਗ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ (Stent - ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ) ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਜਾਂ ਐਸਪਰੀਨ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਢੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਨਾਲ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਵਲੇਮਿਕ ਸਟਰੋਕ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ) ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਥਾਕਵਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਤਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 450 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐੱਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 105 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, “ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼’ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੇ. ਐਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 30% ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਦ ਲੈਂਸੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਐੱਨਈਜੇਐੱਮ’ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਇਸਕੇਮੀਆ’ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਬਲਾਕੇਜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 75% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਉੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਗੈਰ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਪੈਕੇਜ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਡਰ’ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ “90% ਬਲਾਕੇਜ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਸਟੈਂਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਆਡਿਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15-20% ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 4 ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁਭਾਉਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ’ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (1/3) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ‘ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ’ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਫਿਕਸ ਪੈਕੇਜ’ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ, ਰੂੰ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ’ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ 85,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨੀ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਰਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ’ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਬੂਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਛਾਪ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ’ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨੈਰਿਕ (Generic) ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨYਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਾਸਿਕ ਟਾਰਗੇਟ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਗਾਦਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਿਦਾਨ’ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ‘ਰੈਫਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ 20-30% ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ “ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ” ਜਾਂ” ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ” ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਦਮਾਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ “ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ” ਜਾਂ “ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,356 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਗੋਡੇ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1100 ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਏ ਜਾਂ 338 ਤਹਿਤ ਐਤਫਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਡਰ ਦੇ ਵਪਾਰ’ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ‘ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਛਲ ਦੁਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ‘ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ “ਦੂਜੀ ਰਾਏ” ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)