“ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ...”
(7 ਅਪਰੈਲ 2026)

ਅਜੋਕੇ ਡਿਜਿਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲੀਇੰਗ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲੀਇੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਹਿਮੀ ਫਾਦਜਿਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ‘ਪੱਬਜੀ’ ਗੇਮ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐੱਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 40 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਲਸ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। 67 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ’ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਚਿੜਚੜੇਪਨ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਖ਼ਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ,ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੁਹਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਡਿਜਿਟਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)