“ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ...”
(10 ਜੂਨ 2026)
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਲੀਮਰ (ਪਲਾਸਟਿਕ) ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ (ਉਤਪਾਦਨ) ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ (ਟਰਾਇਲ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਢ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮਈ ਤਕ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ 42.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਮਰ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।
ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 23.8 ਅਰਬ ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12.3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ’ਤੇ 6,372.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਦੇ 5,101.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 1 ਅਰਬ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਚਲਨ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 0.7% ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 41.2% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 16.1% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।
ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 11.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 7,05,482 ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6,34,458 ਲੱਖ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਤਾਵਣੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਧਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 7.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 53.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ 4.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.8% ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
