“ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ...”
(24 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ (64,66,970) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ (ਕਰੀਬ 16,17,569) ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 22 ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12,28,281 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7,01,385, ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ 6,43,385, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ 5,69,436 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4,92,459 ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 150 ਤੋਂ 200 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤਕ “ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਸੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)