“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ...”
(27 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 2.1 ਦੇ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ’ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 3.3 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਨੋਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ‘ਚਾਈਲਡ-ਫ਼੍ਰੀ’ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਫਤਰੀ ਤਰੱਕੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ’ ਦਾ ਚੱਲਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਣੇਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 24 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ‘ਬਦਲਵਾਂ ਸਹਾਰਾ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੁਦਬਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਨਮ ਦਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਦਰ 1992-93 ਦੇ 22.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਖੁਰਾਕ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2.9 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.6 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.3 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 1.2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘਟਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਵੀ.ਐੱਫ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)