“ਇਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ...”
(25 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਲੈਂਡ-ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ-ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਡਰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਾ, ਤਿੱਲੀ (Spleen) ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹਨ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ (ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਗ-ਦਾਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਦਾ ਹੈ। ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 18000 ਅੰਗ-ਬਦਲੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅੰਗ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅੰਗ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ-ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਡਾਕਟਰੀ-ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਗ ਬਦਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗ-ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਸਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗ ਬਦਲਾਉਣ ’ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ (ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਨਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਡਨੀ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੋਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਢਾਕਾ ਗੁਰਦਾ ਰੈਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ, ਜਾਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ, ਬਨਾਵਟੀ ਮੁਹਰਾਂ, ਲਾਲ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਬਲਾਂ’ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਰੀਖਾਂ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ-ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-21 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ-21 ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ-ਦਾਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਹੀਏ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ-ਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਰ ‘… … ਨਗਰ’ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। 2006 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ + ਹੋਰ (ਯੂ ਪੀ ਏ) ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ + ਹੋਰ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5391)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.