“ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪੜ੍ਹ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ...”
(16 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 220.

‘ਲੋਕ ਰਾਜ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਬਲ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਰਾਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਸਾਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਾਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜ਼ੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵੀਊ ਲੈ ਰਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਗਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਅੰਮਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਚਾਰਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕਾ (ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ) ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਲੜਕਾ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਮ ਪੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਐੱਮ ਪੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਅੰਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਚਮੰਡ (ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਪਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਪੀ, ਪਰਮ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਫਰਜ਼। ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸੂਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪੜ੍ਹ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗਾਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਗਾਇਕ ਆਦਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ‘ਓ, ਅ’ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਉ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਾਂ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਚਿਨ ਤੈਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਮ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਐੱਮ ਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4973)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)