“ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ...”
(19 ਫਰਵਰੀ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈੱਸਟ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ ਟੀ ਟੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੁਰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)