“ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ...”
(29 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪੇ ਚੋਖੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਅਮ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਡਾਢੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 40-45 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 200-300 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 12 ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ 6 ਅਰਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈਪਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਹੈ (ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ) ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਦੀ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਦਿਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜਾਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)