“ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ...”
(28 ਮਈ 2026)

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤਾਂਤਿਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਰੁਲਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਧਭਗਤ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ (None of them) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)