“ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ...”
(15 ਫਰਵਰੀ 2025)
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ, ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਓਪਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਖੁਸ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਭਾਅ ਵਾਜਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
