“ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ...”
(15 ਅਕਤੂਬਰ 2023)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਜੱਗ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ਼ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਦੋਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1982 ਤੋਂ ਬਾਦ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਾਦ ਜੰਮੀ ਉੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ਼ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਸ ਬਣਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4291)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (