“ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ...”
(27 ਸਤੰਬਰ 2020)

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੌਂਗ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਮੜੇ ਜਨਸਮੂਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਭੀਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋਸ਼ ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ “ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿੰਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮੰਗਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2351)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)