“ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ...”
(7 ਸਤੰਬਰ 2019)
ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਤਭੜੱਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਫਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਕਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ‘ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ’ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ’ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ “ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ” ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿਗ ਪਈ। ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿਗ ਗਈਆਂ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੰਸਲੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 35 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਹੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ‘ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2.30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 3.45 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਚਚੇਰੇ ਭਰਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਫਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
3 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੀਜਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1727)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: