“ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ...”
(17 ਜਨਵਰੀ 2020)
ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ. ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕੀਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ 80 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 371 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ 19 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਸਿਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1893)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: