“ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ ...”
(25 ਜੂਨ 2020)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਿਓਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਓਪਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਵਿਓਪਾਰੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7500 ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
1992 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਓਪਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੀ ਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਓਪਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਖੀਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਤਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਓਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2216)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)