UjagarSingh7ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ ...”
(25 ਜੂਨ 2020)

 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ

ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾਵਿਓਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਿਓਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਓਪਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਓਪਾਰੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਭਾਵ ਵਿਓਪਾਰੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 80 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7500 ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ “ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈਉਹ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ

1992 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਓਪਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਜਾਣੀਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦੇਗਾ ਭਾਰਤ ਪੀ ਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨਅੱਜ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਸੀਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਔਖੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇਵਿਓਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾਇਸ ਲਈ ਵਿਓਪਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇਵਿਓਪਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਖੀਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਤਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਓਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏਗਾਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2216) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

(Retired district public relations officer)
3078 - Urban Estate, Phase-2, Patiala, Punjab.
Email: (ujagarsingh48@yahoo.com)
Mobile: (91 - 94178 - 13072

More articles from this author