“ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ...”
(5 ਸਤੰਬਰ 2017)
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ (ਸਿਰਫ਼ ਮਾਟੋ ਲਿਖਵਾ ਕੇ) ਹੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਹੀ।
ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਵਾਰਡ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ (ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੋਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਡਲ ਹਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੋਦਿਆਂ (ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਜੇਕਰ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਗ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
**
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਬਾਗੀ (ਸਾਬਕਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਆਰਦਸ਼ ਨਗਰ, ਸਮਰਾਲਾ)
*****
(822)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)