“ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣਾ ...”
(4 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 640.
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲੀਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਚੱਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀ ਪੀ ਏ ਖਾਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ - ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ’ਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਥਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਵਾਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੋਰੂ ਸਭ ਦੀ ਭਾਬੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਜਾਗ ਪਏ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਲ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 32 ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3607)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: