SukhminderBagi7ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਰੂੰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ...
(20 ਅਕਤੂਬਰ 2016)

 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ, ਡਕੈਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨਇਹ ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਹਨਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ

ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡੀਬੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ

ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅਥਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ

ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਰੂੰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸੱਚ ਦਿਸ ਸਕੇ

ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਐੱਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਇਹ ਅਟਪਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਏ ਦਾਗ਼ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ

*****

(468)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਬਾਗੀ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਬਾਗੀ

Adarsh Nagar, Samrala, Punjab, India.
Mobile: (94173 - 94805)

More articles from this author