“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਰੂੰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ...”
(20 ਅਕਤੂਬਰ 2016)
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ, ਡਕੈਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ।
ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡੀਬੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅਥਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਰੂੰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸੱਚ ਦਿਸ ਸਕੇ।
ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ ਐੱਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਪਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਏ ਦਾਗ਼ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
*****
(468)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
