“ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਿਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ...”
(19 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 620.

ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਹੈ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀਂ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਖੂਬ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ। ਅਸੀਂ input ਅਤੇ output ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। input ਦਾ output ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ;

ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢਕ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ Test dose ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਿਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ side affects ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ (Co।d blood murder) ਠੰਢੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ Cold blood murder ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ Slow poison ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਆਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PUNBUS ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ਼ਕੇ ਨਾਆਰਾ ਲਾਈਏ:

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਉ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3696)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)