“ਪਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ...”
(4 ਜੂਨ 2017)

ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਝਗੜਾਲੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ (1979) ਅਤੇ ਭਾਰਤ (1962) ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਜੇ ਗੋਖਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਤਿੱਬਤ, ਭੁਟਾਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1972 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਫਾ (ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਜੰਸੀ) ਸੀ। 1972 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ, ਭੁਟਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਿਬਤੀ ਬਰਮੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸਾਂਗਯਾਂਗ ਗਾਈਟਸੋ ਤਵਾਂਗ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

1200 ਈ. ਵਿੱਚ ਯੁਆਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ 1860 ਈ. ਤੱਕ ਕਿੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। 1911 ਈ. ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੜਬੜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਅਫਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਾਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 1913 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ 890 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਬੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਲਸਵਰੂਪ ਤਵਾਂਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। 1935 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਲਫ ਕੈਰੋ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1937 ਈ. ਤੋਂ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1944 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੱਬਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਵਾਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1959 ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ।

1949 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੁੰਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ।

ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੁਣ 1962 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

*****

(721)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)